राजस्थान में भाजपा सरकार ने सरकार बनते ही 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी थी , लेकिन आज राज्यसभा में पेट्रोलियम मंत्री ने साफ मना कर दिया कि हमने राजस्थान में 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात नही की ।
जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में चुनाव से पहले भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमे बताया था की हमारी राजस्थान के अंदर सरकार बनते ही राजस्थान में सभी को 450 रुपए में LPG सिलेंडर देंगे । इसी के बाद राजस्थान के अंदर अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री भी बना दिया है ।
अब सभी लोग 450 रुपए में LPG सिलेंडर का इंतजार कर रहे है इसी के बीच केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित देश के किसी भी राज्य में 450 रुपए में LPG सिलेंडर देने से साफ इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की किसी योजना से इनकार किया है।
राजस्थान में नही मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर
आप सभी को अवगत होगा की राजस्थान के अंदर चुनावी घोषणा में बीजेपी द्वारा राजस्थान में घोषणा की गई थी की राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो हमारे द्वारा राजस्थान के अंदर सभी को गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। यह चुनावी वादे के बाद बीजेपी को काफी अच्छा लोगो ने सपोर्ट किया और राजस्थान के अंदर बीजेपी की बहुमत के साथ सरकार भी बन गई लेकिन इसके बाद ही अब केंद्र सरकार ने एक चौकाने वाला बयान दिया है , इस बयान को देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे ।
दरअसल राज्यसभा में जावेद अली ने सवाल में पूछा था- क्या राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है? क्या सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना पर काम कर रही है? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लिखा- नहीं, भारत सरकार ने राजस्थान में इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। इसकी कोई योजना नहीं है।
केंद्र सरकार द्वारा इस जवाब के क्या मायने है
बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। गहलोत सरकार ने उज्जवला परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देना शुरू किया था। गहलोत राज में राज्य सरकार ही सब्सिडी का पैसा वहन करती थी। अब राज्य में BJP की सरकार है। 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना पर बचा हुआ पैसा आगे भी राज्य सरकार को ही देना होगा। केंद्र सरकार इसमें कोई मदद नहीं देगी।
