Govt Employee New Transfer Policy: सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी , 3 साल से पहले तबादला नहीं होगा

आप सभी को बता दे कि वर्तमान में ट्रांसफर पॉलिसी से नही होने के कारण कर्मचारियों के ट्रांसफर जिनके होने चाइए उनके नही होते थे इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए राज्यसरकार के द्वारा नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है। जिसकी एसओपी जारी हो गई है जिसे सभी विभागों को भेजा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग अब ट्रांसफर किए जाएंगे।

इसके अलावा हमने इस पॉलिसी से जुड़ी सभी जानकारियां इस आर्टिकल में उपलब्ध करवा दी है और ऑफीशियल pdf भी आप नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

3 साल से पहले तबादला नहीं होगा

सरकार के कॉमन एसओपी के तहत किसी भी कर्मचारी का 3 साल से पहले तबादला नहीं किया जाएगा। हर कर्मचारी को अपनी सर्विस में कम से कम 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करनी होगी और यह सभी के लिए अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय बहुत ही अच्छा है और सरकार यदि इस फार्मूले को निभाती है तो ट्रांसफर के लिए जो मांग काफी समय से होती आ रही है उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा । कई बार उचित ट्रांसफर नही होने से उन पर रोक भी लगाई जाती है । तो इन सभी समस्याओं से निजात मिलेगी । जिन विभागों में कर्मचारियों की संख्या 2 हजार से कम है, उनमें यह एसओपी ऐसे ही लागू की जाएगी।

ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों से लेंगे आवेदन

सभी को बता दे की ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों से आवेदन लेगी उसके बाद सरकार को लगेगा तो उनका ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर के लिए हर विभाग को हर साल 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अपने-अपने विभाग के सभी ऑफिस में खाली रहे पदों की सूची ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करेंगे। इस सूची के आधार पर उस विभाग का कर्मचारी 1 से 28 फरवरी तक अपने ट्रांसफर की डिजायर के लिए आवेदन कर सकेगा। प्राप्त आवेदनों पर विभाग 1 से 30 मार्च तक काउंसलिंग करेगा। खाली जिले या स्थान पर काउंसलिंग के बाद निर्धारित प्राथमिकता और नियम के अनुसार 30 अप्रैल तक ट्रांसफर सूची जारी करेगा।

इनको प्राथमिकता दी जाएगी

विधवा, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति-पत्नी प्रकरण और असाध्य रोग से पीड़ित, शहीद के आश्रित सदस्य, डार्क जोन या दूरस्थ स्थानों पर नियम अवधि तक कार्यरत कर्मचारियों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी।